We News 24» नई दिल्ली
रिपोर्टिंग /आरती गुप्ता
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और केंद्र सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत एयर इंडिया का बकाया चुकाएं. इस बाबत वित्त मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी निकाली गयी है. चिट्ठी में कहा गया है कि कि हाल में भारत सरकार ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में अपनी हिस्सेदारी टाटा संस को बेच दी है. टाटा संस को एयर इंडिया सौंपने की सिर्फ औपचारिकता मात्र बची हुई है. इसलिए एयर इंडिया ने हवाई टिकट की खरीद पर सरकारी विभागों और मंत्रालय को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा बंद कर दी जा रही है.
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टिकट के लिए नकद करना होगा भुगतान
एयर इंडिया ने साल 2009 से सरकारी विभागों और मंत्रालयों के लिए ये सुविधा शुरू की थी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर हवाई यात्रा करते थे. सरकार हवाई सफर का टिकट खर्च बाद में एयर इंडिया को चुकाती थी. भारत सरकार पर कई साल से एयर इंडिया का काफी बकाया है. अब वित्त सचिव की मंजूरी के बाद सरकारी विभाग और मंत्रालय एयर इंडिया की यात्रा करने के लिए उधार टिकट नहीं खरीद सकेंगे. ऐसे में उन्हें अगले आदेश तक हवाई यात्राओं के लिए टिकट खरीदने के लिए नकद भुगतान करना पड़ेगा.
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25 अक्टूबर को हुए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर
एयर इंडिया की बिक्री के सौदे पर 25 अक्टूबर को पूरी तरह से मुहर लग गई है. सरकार ने टाटा संस के साथ एयर इंडिया की बिक्री के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसके बाद अब एयर इंडिया टाटा संस की हो गई है. सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एआईएसएटीएस की बिक्री भी शामिल है.
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