We News 24 Hindi / रिपोर्टिंग सूत्र / दीपक कुमार
नई दिल्ली :-विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। दिल्ली की विवादित आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मामले में ईडी ने केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह घटनाक्रम आगामी चुनावी माहौल में आप पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले घटनाक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी, क्योंकि उसे कथित तौर पर आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी स्तर का भ्रष्टाचार मिला था।
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दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने की खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर यह कदम उठाया है।
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ईडी के आरोप:
- 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप:ईडी ने इस साल 17 मई को विशेष राउज एवेन्यू अदालत में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में किया गया था। अदालत ने अभियोजन शिकायत पर गत सात जुलाई को संज्ञान लिया था। इस मामले पर आप से प्रतिक्रिया मांगी गई है, मगर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने "साउथ ग्रुप" से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर एक विशेष शराब नीति बनाई, जिससे निजी कंपनियों को अनुचित लाभ मिला।
- गोवा चुनाव में धन का उपयोग:ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पैसे का लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रचार में इस्तेमाल किया गया।
- मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप:ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपराध की आय को छिपाने, हस्तांतरण और उपयोग के लिए हवाला का सहारा लिया और इसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपराध बताया।
आप की प्रतिक्रिया:
आप के मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह "झूठी खबर" है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एलजी ने सच में मुकदमे की मंजूरी दी है, तो उसकी आधिकारिक कॉपी सार्वजनिक की जाए।
राजनीतिक पृष्ठभूमि:
- दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जुलाई 2022 में ही आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
- अब ईडी द्वारा इस मामले में अभियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
मुद्दे का असर:
यह मामला न केवल चुनावी माहौल को गर्म करेगा, बल्कि दिल्ली में आप और केंद्र के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष को और तीखा बना सकता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आप इस मामले में कानूनी और राजनीतिक तौर पर किस तरह से अपनी स्थिति को संभालती है।
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