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नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) के वंचित और कमजोर वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, ताकि वे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। यह कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को समन्वित करता है और अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।

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कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

1. शिक्षा के अवसरों में वृद्धि: अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा और छात्रवृत्ति के माध्यम से सशक्त बनाना।

2. आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान हिस्सेदारी: स्वरोजगार, ऋण सहायता और सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाना।

3. बुनियादी ढांचा विकास: अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

4. सामाजिक सद्भाव और सुरक्षा: सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा की रोकथाम करना।

कार्यक्रम के प्रमुख घटक

प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में शामिल हैं:

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1. शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं

• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता।

• पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।

• योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना: मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन।

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2. आर्थिक सशक्तिकरण

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं: स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता।

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण।

• बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देकर ऋण प्रदान करना।

3. कौशल विकास और रोजगार

• दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम): ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार।

• दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना: ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण।

• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन: शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।

4. आवास और बुनियादी ढांचा

• प्रधानमंत्री आवास योजना: गरीबों को आवास सुविधा।

• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन): पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5. स्वास्थ्य और पोषण

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।

• आयुष्मान भारत: स्वास्थ्य बीमा योजना।

• पोषण अभियान: महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सुविधाएं।

संतृप्ति दृष्टिकोण

सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत एक संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों और परिव्यय का 15% अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्यधारा की योजनाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले।

प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम न केवल अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाता है, बल्कि देश के समग्र विकास में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण और सामाजिक सद्भाव को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।