मुंबई :- 10 फरवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा पूर्व में स्थित विजयलक्ष्मी नगर में अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए बुलडोजर कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित जमीन पर बनी 41 अवैध इमारतों में से 20 को पहले ही तोड़ा जा चुका है, जबकि 21 इमारतों पर कार्रवाई अभी बाकी है।

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वसई विरार शहर महानगरपालिका ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 5 पोकलैंड, जेसीबी और 500 पुलिस बल की तैनाती की है। हालांकि, इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों में गहरी नाराजगी है। एक स्थानीय महिला ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मेरे घर को तोड़ दिया गया है और अब मैं बेघर हो गई हूं। मैं बीमार हूं और ऐसी हालत में कहां जाऊंगी? प्रशासन को इस बात का जवाब देना चाहिए।"

इस कार्रवाई के बीच एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब ये इमारतें अवैध थीं, तो महानगरपालिका और महावितरण विभाग ने इन पर बिजली मीटर और हाउस टैक्स क्यों लगाया? इन इमारतों में बिजली मीटर और हाउस टैक्स की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे यह सवाल पैदा होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इन अवैध निर्माणों को पहले क्यों नहीं रोका।

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इस पूरे मामले में प्रभावित लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस कार्रवाई के पीछे के तर्क और उनके पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।

इस बीच, महानगरपालिका ने कहा है कि यह कार्रवाई कानूनी आदेशों के तहत की जा रही है और अवैध निर्माणों को हटाने का यह अभियान जारी रहेगा। हालांकि, प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।