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    डिजिटल क्रांति और साइबर अपराध की चुनौतियाँ, साइबरअपराध पर गृह मंत्रालय की बैठक

    डिजिटल क्रांति और साइबर अपराध की चुनौतियाँ, साइबरअपराध पर गृह मंत्रालय की बैठक



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    We News 24 Hindi / अमित मेहलावत 



    नई दिल्ली, 11 फरवरी 2025: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 'साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध' विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री बंडी संजय कुमार, समिति के सदस्यों, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

     

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    डिजिटल क्रांति और साइबर चुनौतियाँ


    गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल क्रांति का साक्षात्कार किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के कारण साइबर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। शाह ने जोर देकर कहा कि साइबर स्पेस की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसके साइज़ और स्केल को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और यूजर्स के बीच समन्वय के बिना साइबर धोखाधड़ी को नियंत्रित करना असंभव है।





    डिजिटल इंडिया की उपलब्धियाँ


    अमित शाह ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि:

    • 95% गाँव डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं।

    • 1 लाख ग्राम पंचायतें वाई-फाई हॉटस्पॉट से युक्त हैं।

    • इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पिछले 10 वर्षों में साढ़े चार गुना बढ़ी है।

    • 2024 में UPI के माध्यम से 17,221 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 246 लाख करोड़ लेन-देन हुए।

    • वैश्विक डिजिटल लेन-देन में भारत का हिस्सा 48% है।

    • भारत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

    • 2023 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान 12% (लगभग 32 लाख करोड़ रुपये) रहा और 15 मिलियन रोजगार का सृजन हुआ।




    साइबर अपराध से निपटने की रणनीति


     शाह ने बताया कि मोदी सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए चार प्रमुख रणनीतियों पर काम कर रही है:

    Convergence (अभिसरण): विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय।

    Coordination (समन्वय): अंतर-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय सहयोग।
    Communication (संचार): जागरूकता और सूचना का प्रवाह।
    Capacity (क्षमता): तकनीकी और मानव संसाधनों का विकास।


    साइबर सुरक्षा के लिए प्रमुख पहल


    • साइबर हेल्पलाइन 1930: साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित सहायता के लिए।

    • AI का उपयोग: म्यूल अकाउंट्स की पहचान और उन्हें ऑपरेट होने से पहले बंद करने के लिए।

    • I4C पोर्टल: 1.43 लाख FIR दर्ज, 19 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता, और 805 ऐप्स व 3,266 वेबसाइट-लिंक ब्लॉक किए गए।

    CyTrain प्लेटफॉर्म: 1.01 लाख पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण और 78,000 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी।


    जागरूकता और सतर्कता


     शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'रुकें, सोचें और फिर कार्रवाई करें' (STOP-THINK-TAKE ACTION) के मंत्र को लोगों तक पहुँचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना और साइबर हेल्पलाइन 1930 का प्रचार करना आवश्यक है।



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    समिति के सदस्यों की प्रतिक्रिया

    समिति के सदस्यों ने साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों पर अपने सुझाव दिए और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक सुधार और नवाचार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।



    गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि साइबर अपराध के मामलों में एक भी FIR दर्ज होने की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अटल है और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं। 

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