वी न्यूज 24 फॉलो करें और रहे हर खबर से अपडेट

    

We News 24 Hindi / दीपक कुमार 

नई दिल्ली :- दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के साथ,  विकसित दिल्ली के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना अगले सप्ताह से लागू होने वाली है। यह योजना अत्यधिक महत्व रखती है क्योंकि इसके तहत दिल्ली को स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

इस 100 दिवसीय कार्य योजना का उद्देश्य राजधानी में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, प्रदूषण स्तर को कम करना, ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान करना और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी, बल्कि स्थायी और समावेशी विकास के लिए भी नया रास्ता प्रशस्त करेगी।

ये भी पढ़े- पंजाब पुलिस ने अमेरिकी प्रत्यर्पण मामले में धोखेबाज एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है

अधिकारी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने की तैयारी में जुटे हैं। इनमें 'विकसित दिल्ली' और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा, सीवर ओवरफ्लो और जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

100 दिवसीय कार्ययोजना

मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने हाल ही में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की और उन्हें बृहस्पतिवार तक अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस कार्ययोजना में 15 दिन, मासिक और 100 दिनों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार करना शुरू करें, जिन्हें नई सरकार पदभार ग्रहण करने के बाद शुरू कर सकती है।

ये भी पढ़े- जातिगत भेदभाव, ऊंच-नीच की प्रथाओं और धार्मिक पाखंड का विरोध किया महान संत रविदास

आयुष्मान भारत योजना

स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना पिछली AAP सरकार द्वारा लागू नहीं की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त कवर भी दिया जाता है।

जलभराव और सीवर ओवरफ्लो से निपटना

एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग जैसे संस्थानों को बरसात के मौसम में जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई और अन्य उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो की रिपोर्ट की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

ये भी पढ़े-आईआईटी पटना के लिए ऐतिहासिक दिन, 55 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 732 बेड का नया छात्रावास

केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के साथ मिलकर एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह कक्ष नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा और संबंधित विभागों के साथ वास्तविक समय के आंकड़ों को साझा करेगा।

गैर-सरकारी नियुक्तियों की सूची

सभी विभागों को विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत की गई गैर-सरकारी नियुक्तियों की सूची तैयार करने और सेवा विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी नई सरकार और मंत्रियों के समक्ष संगठनात्मक संरचना और विभागीय भूमिकाओं को प्रस्तुत करने के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं।

नए मुख्यमंत्री की घोषणा

भाजपा द्वारा नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के बाद अगले सप्ताह सरकार के कार्यभार संभालने की उम्मीद है। इसके साथ ही, अधिकारी नई सरकार और मंत्रियों के समक्ष संगठनात्मक संरचना और विभागीय भूमिकाओं को प्रस्तुत करने के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं।

नई सरकार के कार्यभार संभालने के साथ ही दिल्ली में विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने की उम्मीद है। इसके अलावा, शहर की बुनियादी समस्याओं जैसे जलभराव और सीवर ओवरफ्लो से निपटने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।