यह मामला सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और राजनीतिक विवादों का एक नया अध्याय जोड़ता है। जबकि पुलिस जांच जारी है, 18 अप्रैल की सुनवाई इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी। AAP और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर अपने-अपने रुख को मजबूती से पेश करने की तैयारी में हैं।
We News 24 Hindi / अमित मेहलावत
नई दिल्ली :- दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007) के कथित उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई 2019 में द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों के आधार पर की गई है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2025 को होगी।
मामला क्या है?
यह मामला 2019 का है, जब शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा ने द्वारका में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए। इनमें कुछ होर्डिंग्स में दिल्ली सरकार की ओर से करतारपुर साहिब दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा थी, तो कुछ में गुरु नानक देव जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी गई थीं। शिकायत में कहा गया कि इन होर्डिंग्स के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया, जो सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम का उल्लंघन है। कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब यह कदम उठाया गया है।
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कोर्ट की टिप्पणी
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा था कि अवैध होर्डिंग्स न केवल शहर की सौंदर्यता को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि यातायात और पैदल यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। कोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई थी, जब 2022 में SHO द्वारका साउथ ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि मौके पर कोई होर्डिंग नहीं मिला, इसलिए कोई अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने इसे "जांच एजेंसी की ढुलमुल रवैया" करार दिया और सबूतों के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
आप ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी का कहना है कि मूल शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं के नाम भी शामिल थे, लेकिन केवल आप नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, भाजपा ने इसे कानून का पालन करने वाला कदम करार दिया है।
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान
दूसरी ओर, पंजाब के मुक्तसर साहिब जेल से रिहा हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाया है। पंढेर ने "दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली और पंजाब के जकारिया खान" का जिक्र कर दोनों सरकारों पर दमन का आरोप लगाया। उनका कहना था कि किसानों का आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मांगों के लिए 13 महीने से चल रहा था, लेकिन बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। पंजाब पुलिस ने हाल ही में इन बॉर्डरों से किसानों को हटा दिया।
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पंढेर ने कहा, "हमारा दुश्मन एक है। अपनी मांगों के लिए हमें मिलकर आंदोलन जारी रखना होगा।" यह बयान आप और केंद्र सरकार के बीच तनाव को और उजागर करता है, खासकर तब जब पंजाब में आप की सरकार है।
निष्कर्ष
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर एक कानूनी मामला है, जो 2019 के कथित उल्लंघन से जुड़ा है, लेकिन इसका समय और संदर्भ इसे राजनीतिक रंग दे रहा है। दूसरी ओर, किसान आंदोलन और पंढेर के बयान आप सरकार के लिए एक और चुनौती पेश करते हैं। यह देखना बाकी है कि ये घटनाएं आप की राजनीतिक स्थिति और दिल्ली-पंजाब में इसके भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगी।
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