दिल्ली सरकार के इस कदम को गौ संरक्षण आंदोलन से जुड़े समूहों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन इस पर विधि-विवाद और सामाजिक बहस भी हो सकती है। अभी यह कानून विचार-विमर्श के चरण में है,
We News 24 Hindi / दीपक कुमार
नई दिल्ली :- दिल्ली सरकार ने हाल ही में गौ रक्षा और संरक्षण के लिए एक नया कानून लाने की घोषणा की है, जिसे विधानसभा में चर्चा के बाद लागू करने की योजना है। यह जानकारी दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने 28 मार्च 2025 को विधानसभा में एक बयान के दौरान दी। उनका कहना था कि सरकार विचार-विमर्श के बाद इस कानून को जल्द ही पेश करेगी, ताकि गायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आवारा पशुओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। सूद ने यह भी जोड़ा कि दिल्ली की सड़कों पर बेसहारा पशुओं का खुलेआम घूमना चिंता का विषय है, जो यातायात और शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है।
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राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिक्रिया:इस घोषणा के पीछे गायों को संरक्षित करने का उद्देश्य तो है ही, साथ ही यह कदम धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को भी संबोधित करता दिखता है। विभिन्न हिंदू संगठन और धार्मिक नेता, जैसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, लंबे समय से गौ रक्षा कानून और गाय को "राष्ट्र माता" घोषित करने की मांग करते रहे हैं।
राजनीतिक दबाव: विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे संगठनों ने भी केंद्र सरकार पर इस दिशा में कदम उठाने का दबाव बनाया है। दिल्ली सरकार का यह फैसला इन मांगों के प्रति एक जवाब के रूप में देखा जा सकता है।
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हरियाणा का उदाहरण: हरियाणा जैसे राज्य इस मामले में पहले ही कदम उठा चुके हैं, जहां 2015 में गौ संरक्षण कानून लागू किया गया और हाल ही में इसके तहत मामलों की तेज सुनवाई के लिए चार फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं। दिल्ली सरकार भी संभवतः ऐसे ही सख्त प्रावधानों पर विचार कर सकती है, जिसमें गोहत्या पर प्रतिबंध, दंडात्मक कार्रवाई और गौशालाओं के निर्माण जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। सूद ने अपने बयान में बताया कि सरकार ने बजट में गौशालाओं के लिए प्रावधान भी किया है।
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कानून की घोषणा: दिल्ली सरकार गौ रक्षा पर एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दों को हल करना है ।
आगे की राह:
दिल्ली सरकार के इस कदम को गौ संरक्षण आंदोलन से जुड़े समूहों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन इस पर विधि-विवाद और सामाजिक बहस भी हो सकती है। अभी यह कानून विचार-विमर्श के चरण में है, और इसके प्रावधानों की जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी होनी बाकी है । अन्य राज्यों के अनुभवों (जैसे हरियाणा) को देखते हुए, इस कानून में गोहत्या पर प्रतिबंध, दंडात्मक प्रावधान और संरक्षण उपाय शामिल हो सकते हैं।
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हालांकि, इस प्रस्तावित कानून को लेकर सामाजिक और कानूनी बहस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां गौ संरक्षण आंदोलन से जुड़े समूह इसका स्वागत कर सकते हैं, वहीं कुछ वर्गों में इसके प्रावधानों और प्रभावों पर सवाल उठ सकते हैं। अभी यह कानून प्रारंभिक चरण में है, और इसके अंतिम स्वरूप व प्रावधानों की स्पष्टता विधानसभा में चर्चा और आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी। आगे की जानकारी के लिए सरकारी बयानों और समाचार स्रोतों पर नजर रखना जरूरी होगा।
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