हाइलाइट्स:

• श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के नंगलझोर गांव में किसानों और पुलिस के बीच झड़प।
• दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध जारी।
• झड़प के दौरान कई किसान घायल, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी।
• किसानों का आरोप—उचित मुआवजा नहीं दे रही सरकार, खेती बचाने की मांग।
• एक्सप्रेसवे के 30 किमी हिस्से पर विवाद, NHAI को टेंडर रद्द करना पड़ा।

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We News 24 Hindi / मिडिया रिपोर्ट 

पंजाब :- के गुरदासपुर जिले में मंगलवार (11 मार्च 2025) को किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई किसान घायल हो गए। यह घटना श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के पास नंगलझोर गांव में हुई, जहां किसान दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप झड़प हुई और कई किसानों की पगड़ियां तक उतर गईं12।

मामले की पृष्ठभूमि

जमीन अधिग्रहण विवाद: यह विवाद दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ा है, जिसके लिए 99 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। इसका 30 किलोमीटर का हिस्सा अमृतसर में है, जहां किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है। किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं दे रही है और जमीन अधिग्रहण कानूनों का सही पालन नहीं कर रही है12।

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किसानों की मांग: किसान चाहते हैं कि सरकार जमीन अधिग्रहण से पहले उनसे परामर्श करे और उन्हें उचित मुआवजा दे। इसके अलावा, वे अपने पुनर्वास और खेती को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं12।

घटना का विवरण

झड़प का कारण: किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी जमीन बिना उचित मुआवजे के अधिग्रहण करना चाहती है। इसके विरोध में किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। इस दौरान कई किसान घायल हो गए और उनकी पगड़ियां तक उतर गईं12।

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तनाव की स्थिति: इस घटना के बाद किसानों और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है .

सरकार का रुख

सरकार का कहना है कि विकास के लिए जमीन अधिग्रहण जरूरी है और वह किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए तैयार है। हालांकि, अभी तक दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है12।

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निष्कर्ष

यह घटना पंजाब में किसानों और सरकार के बीच चल रहे तनाव को दर्शाती है। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले और उचित समाधान प्रदान करे। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझौते की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके.

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