We News 24 Hindi / प्रियंका जैसवाल
नई दिल्ली :- दिल्ली की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं, ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपये का अपना पहला मेगा बजट पेश किया है, जिसे "विकसित दिल्ली" थीम के तहत तैयार किया गया है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण, आधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसे बीजेपी ने "ऐतिहासिक" बताया है यह बजट पिछले वर्ष के बजट से 31.5% अधिक है और इसमें बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र की झलक स्पष्ट देखी जा सकती है ।
ये भी पढ़े-मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
बजट के प्रमुख बिंदु:
महिला सशक्तिकरण
महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी, जिसके लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाकर महिला सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को डिजिटल कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके ।
ये भी पढ़े-दो कैलेंडर, दो दुनिया ! एक जीवन, दो रीतियाँ ! हिंदू नव वर्ष और अंग्रेजी नव वर्ष में इतना अंतर क्यों?
आधारभूत ढांचे का विकास
सड़कों, फ्लाईओवरों और सीवर सिस्टम के उन्नयन के लिए 28,000 करोड़ रुपये (पूंजीगत व्यय) आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुना है ।
यमुना नदी की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का विकेंद्रीकरण शामिल है ।
NCR कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित ।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा (केंद्र के 5 लाख के टॉप-अप के साथ), जिसके लिए 2,144 करोड़ रुपये रखे गए हैं ।
अस्पतालों के निर्माण और हेल्थ सेक्टर के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया गया है ।
ये भी पढ़े-चुलकाना धाम: कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थस्थल, जन्हा श्रीकृष्ण ने मांगा था शीश का दान
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा बजट को 19,291 करोड़ रुपये (कुल बजट का 19%) आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष से अधिक है ।
औद्योगिक विकास के लिए नई नीतियाँ, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम और व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना ।
औद्योगिक और आर्थिक सुधार
नई औद्योगिक नीति लाकर व्यापार करने में आसानी की जाएगी ।
प्रीमियम भारतीय शराब ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज पॉलिसी में सुधार की मांग ।
फ्री बिजली और पानी योजना जारी – पिछली सरकार की योजनाओं को जारी रखते हुए, बीजेपी ने इन्हें और विस्तार देने का वादा किया है
विपक्ष की आलोचना:
आप (AAP) ने बजट को "हवा-हवाई" बताया और आरोप लगाया कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट तैयार किया गया ।
पिछली सरकार की नीतियों को "विफल" बताते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना प्रदूषण, खराब सड़कों और घाटे में चल रही डीटीसी जैसे मुद्दों को उठाया ।
निष्कर्ष:
बीजेपी सरकार ने इस बजट को "ऐतिहासिक" बताया है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि, विपक्ष इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की चुनौती बता रहा है। अगले कुछ वर्षों में इस बजट के प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।
बीजेपी सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं पेश की हैं, जिससे दिल्लीवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव होगा, यह भविष्य में ही स्पष्ट होगा।
"दिल्ली वालों को करदी बल्ले बल्ले" – यह कहावत बीजेपी सरकार के इन वादों को लेकर दिल्लीवासियों की उम्मीदों को दर्शाती है। अब देखना यह है कि क्या यह सरकार अपने वादों को पूरा कर पाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद